रायपुर (khabargali)ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम आवास में बैठक के दौरान भूपेश कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। ओबीसी आरक्षण के लिए राशनकार्ड को गणना का आधार बनाया जाएगा। राशनकार्ड के आधार पर गणना की जाएगी। बता दें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के OBC को 27% आरक्षण देने पर रोक लगाई है। अब सरकार इसके लिए पटेल कमीशन को इसका डाटा देगी। राशनकार्ड के आधार और बैंक से लिंक जातिगत डाटा पटेल कमीशन को देगी। ग्रामसभा से राशनकार्ड को अनुमोदित कराया जाएगा। ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर हेडकाउंट डाटा उपलब्ध कराने का कोर्ट ने निर्देश दिया था। इसी के आधार पर सरकार अब डेटा उपलब्ध कराएगी।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फ़ैसले पर रोक लगा दी थी जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 की जगह 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का दायरा 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 27 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। इस बढ़ोतरी के साथ ही राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़कर 82 प्रतिशत हो गया था। राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन की पीठ ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा दी थी।
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