इस वर्ष ‘गुरु घासीदास अलंकरण’ घोषित क्यों नहीं किया गया? : भाजपा अजा मोर्चा का सवाल

प्रदेश सरकार स्थिति स्पष्ट कर तत्काल अलंकरण की घोषणा करे अन्यथा भाजपा अजा मोर्चा उग्र आंदोलन करेगा : मार्कंडेय

रायपुर (khabargali) भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक नवीन मार्कंडेय ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर सामाजिक चेतना व दलित उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रदान किए जाने वाले ‘गुरु घासीदास अलंकरण’ की घोषणा नहीं किए जाने पर प्रदेश सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। श्री मार्कंडेय ने कहा कि प्रदेश सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि हर वर्ष दिया जाने वाला यह अलंकरण इस वर्ष घोषित क्यों नहीं किया गया?

भाजपा अजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक श्री मार्कंडेय ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर प्रारंभ से ही यह अलंकरण घोषित कर सामाजिक चेतना व दलित उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए सम्मानस्वरूप भेंट किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष यह अलंकरण घोषित नहीं किए जाने के कारण प्रदेश सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहा है। श्री मार्कंडेय ने पूछा कि क्या प्रदेश सरकार ने इस श्रेणी के अलंकरण को बंद कर दिया है? और यदि नहीं, तो यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस पर इस अलंकरण की घोषणा क्यों रोकी गई है? अन्य सभी क्षेत्रों की श्रेणियों के लिए जब अलंकरणों की घोषणा कर दी गई है तब ‘गुरु घासीदास अलंकरण’ की घोषणा नहीं किए जाने से अनुसूचित जाति समाज स्वयं को काफी मर्माहत व अपमानित अनुभव कर रहा है।

भाजपा अजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक श्री मार्कंडेय ने कहा कि गुरु घासीदास प्रदेश में अनुसूचित जाति के महान संत व प्रेरणा पुरुष रहे हैं और उनके प्रति लाखों सामाजिक जनों की असीम श्रद्धा है जो सतनाम पंथ के अनुयायी हैं और उनके बताए मार्ग पर चलकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सक्रिय हैं। श्री मार्कंडेय ने कहा कि समाज ने इस वर्ष गुरु घासीदास के नाम पर दिए जाने वाले अलंकरण की घोषणा नहीं किए जाने पर आक्रोश जताते हुए उक्त अलंकरण को अघोषित तौर पर बंद कर दिए जाने का आरोप लगाया है। श्री मार्कंडेय ने कहा कि भाजपा प्रदेश अजा मोर्चा की मांग है कि प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट कर तत्काल ‘गुरु घासीदास अलंकरण’ की घोषणा करे अन्यथा भाजपा अजा मोर्चा उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी ज़वाबदारी राज्य सरकार की होगी।