जर्जर सड़कों के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार - मूणत

भ्रष्टाचार का आरोप न लगाएं, हिम्मत हो तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करवाएं

रायपुर (khabargali) भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि छत्तीसगढ़ की खस्ता एवं जर्जर सड़कों के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। हमने मुख्यमंत्री से प्रश्न किया था कि सड़क विकास निगम के लिए प्रदेश की सड़कों की मरम्मत के लिए कितने रुपए का लोन लिया गया है एवं सड़कों के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है, यह बताएं।

पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत ने अपने आवास में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकाल में एक्सप्रेस वे एवं फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण उन्होंने करवाया था। राजधानी सहित प्रदेश भर में सड़कों का जाल सर्वाेत्तम किस्म का हमने करवाया था जबकि मुख्यमंत्री 4 साल में भी यह जिम्मेदारी तय नहीं कर पाए हैं कि भ्रष्ट ठेकेदारों एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाए। लोक निर्माण विभाग का अमला काफी बड़ा है। सबए कार्य उनसे करवाने के बाद सड़क विकास निगम के जरिए सड़कों की मरम्मत लाखों करोड़ों रुपए व्यय करके करवाई जा रही है।

श्री मूणत ने स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि उनमें हिम्मत है तो उनके कार्यकाल के दौरान हुए कार्यों की हाईकोर्ट जज अथवा सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करवाएं। श्री मूणत ने कहा कि छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास में पुरस्कार मिलने पर मुझे खुशी है लेकिन राज्य सरकार इसका विश्लेषण करे कि यह पुरस्कार किस सेक्टर में मिला है। क्योंकि उनके सरकार के दूसरे नंबर के पंचायत मंत्री श्री सिंहदेव जी ने 8 लाख प्रधानमंत्री आवास का राज्यांश ना दे पाने के कारण इस्तीफा दे दिया।

श्री मूणत ने कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 18 लाख मकान आवंटित किए थे। जिन लोगों को आवास मिलने थे, नहीं मिले। वह कोटा वापस कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास में केंद्र सरकार ने केंद्र के हिस्से का 60 फीसदी पैसा दिया लेकिन राज्य सरकार ने राज्यांश का पैसा नहीं दिया और केंद्र का फंड वापस चला गया।गरीबों के आवास नहीं बने। राज्य सरकार ने गरीबों के आवास का आवंटन रद्द करा दिया।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत ने कहा कि पुरस्कार का एक अलग परिप्रेक्ष्य है और कितने आवास का आवंटन हुआ था, कितने बने, कितने नहीं बने, यह एक अलग प्रश्न है। उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि जरा शासन की तरफ से वह विज्ञप्ति भी जारी कर दें कि कितने हितग्राहियों को आवास मिला और कितनों को नहीं मिला।