पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती

लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का बड़ा ऐलान

नई दिल्ली (khabargali) लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल-डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है. घटे हुए दाम देशभर में शुक्र... मोदी सरकार की ओर से आम जनता को लोकसभा चुनाव से पहले तोहफा दिया है। सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दाम पर 2 रुपये प्रति लीटर घटा दिए हैं। नई कीमतें शुक्रवार (15 मार्च) से लागू होगी। बता दें, आम जनता द्वारा लंबे समय से पेट्रोल-डीजल सस्ता करने की मांग की जा रही थी।

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल-डीजल के दाम

 कौटती के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 87.62 रुपये में मिलेगा। मुंबई में पेट्रोल 104.21 रुपये और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 103.94.72 रुपये प्रति लीटर और एक लीटर डीजल 90.76 रुपये में मिलेगा। चेन्नई में पेट्रोल 100.75 रुपये और डीजल 92.34 रुपये प्रति लीटर मिलेगा।

नवंबर 2021 से पेट्रोल 15 रुपये हुआ सस्ता

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा गया कि आज की कटौती को मिला दिया जाए तो नंवबर 2021 से पेट्रोल 15 और डीजल 17 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता हो गया है। मई 2022 में आखिरी बार कम हुए थे दाम सरकार द्वारा आखिरी बार 21 मई 2022 को राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव किया गया था। उस समय सरकार की ओर से पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर का एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। इससे पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर तक कम हो गए थे।

राजस्थान में डीए भी बढ़ा

 राजस्थान में भजनलाल सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर 2% वेट कम किया गया है। इसके बाद अब राजस्थान में पेट्रोल 1.40 रुपए से लेकर 5.30 रुपए तक सस्ता हो गया है। इसके अलावा डीजल के दाम में भी कमी आई है। डीजल 1.34 से लेकर 4.85 रुपए तक सस्ता हो गया है। सीएम ने सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जानकारी भी दी। सीएम ने कहा कि अभी महंगाई भत्ता 46 फीसदी था। इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। अब डीए 50 फीसदी हो जाएगी। इससे 8 लाख कर्मचारी के साथ-साथ 4.40 लाख पेंशनर को फायदा होगा। सीएम ने आगे बताया कि महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारी व पेंशनर्स की अतिरिक्त पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा। इससे सरकार पर सालाना करीब 1640 करोड़ रुपए का भार आएगा।