रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 76 फीसदी आरक्षण दिए जाने संबंधी पारित संशोधन विधेयक राजभवन से लौटाए जाने की खबर झूठी निकली। विधेयक लौटाए जाने की खबर पर राजभवन के पीआरओ का कहना है कि हमारी ओर से बिल वापस करने को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी है, और आरक्षण बिल वापस किया गया ऐसी कोई जानकारी नहीं है।
इधर, राज्यपाल द्वारा आरक्षण विधेयक वापसी की खबर से संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने भी इनकार किया है। मंत्री चौबे ने मीडिया में विधायक वापसी को लेकर चल रही खबरों को भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा, मीडिया की खबरों के आधार पर प्रतिक्रिया दी थी। विधेयक वापसी पर अधिकृत जानकारी राज्यभवन ही दे पाएगा। बतादें कि इंटरनेट मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल हो गई, जिसमें बताया गया कि राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन ने भूपेश बघेल सरकार को आरक्षण संशोधन विधेयक को वापस लौटा दिया है।
उल्लेखनीय हैं कि लगभग 2 माह पूर्व छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया था। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 32, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग के लिए 27, अनुसूचित जाति के लिए 13 और सामान्य वर्ग से आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए 4 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।उक्त प्रस्ताव को प्रदेश के कई बड़े नेताओं ने पूर्व राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात कर विधेयक सौंपा था।
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