
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने चुनाव प्रक्रिया में अनैतिक दबाव और अव्यवस्था को लेकर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही
रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ हज कमेटी के अध्यक्ष पद को लेकर चल रहे लंबे इंतजार और विवादों के बीच आखिरकार मंगलवार शाम बैरन बाजार स्थित हज कमेटी कार्यालय में चुनाव संपन्न हुआ। कांग्रेस नेता एवं अकलतरा के पूर्व पार्षद इमरान खान को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है। हालांकि, चुनाव प्रक्रिया को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा समर्थित नेताओं ने चुनाव का विरोध करते हुए वॉकआउट कर दिया। अब यह देखना अहम होगा कि शासन इस विवादित चुनाव प्रक्रिया पर क्या रुख अपनाता है। क्या इमरान खान की ताजपोशी बरकरार रहेगी या फिर जांच के बाद चुनाव दोबारा होगा – इसका जवाब आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।
केवल 6 सदस्यों ने लिया मतदान में हिस्सा
सूत्रों के अनुसार, हज कमेटी बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से 5 सदस्यों ने चुनाव का बहिष्कार किया और मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। बचे हुए 6 सदस्यों ने ही वोट डाले। इनमें से कांग्रेस को चार वोट, बीजेपी को एक वोट मिले और एक वोट रिजेक्ट हो गया। बहिष्कार करने वालों में प्रमुख सदस्य मिर्जा एजाज बेग भी है जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं।
दरअसल कमेटी में कांग्रेस शासनकाल के 5 सदस्य पहले से थे, मिर्जा एजाज बेग समेत 6 नेता बीजेपी बैकग्राउंड के कमेटी में सदस्य बने थे लेकिन चुनाव में बीजेपी समर्थित नेताओं में एकजुटता नहीं बन पाई जिसका फायदा कांग्रेस के इमरान खान को मिला।
बहुमत के आधार पर कांग्रेस समर्थित इमरान खान को विजेता घोषित किया गया। चुनाव प्रक्रिया की वैधता को लेकर जब चुनाव अधिकारी दशरथ साहू से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। ऐसे में फिलहाल इमरान खान को ही हज कमेटी का अध्यक्ष माना जा रहा है, लेकिन अधिकारिक पुष्टि की प्रतीक्षा बनी हुई है।
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज का बड़ा आरोप
वहीं दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि “हज कमेटी कार्यालय में गुंडागर्दी और दादागिरी करते हुए शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई।” पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी और हम इसका विरोध करेंगे।" उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में अनैतिक दबाव और अव्यवस्था रही है, जिसकी शिकायत शासन को भी दी जाएगी।
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