रायपुर (khabargali) मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिहावा स्थित रेस्ट हाउस में अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक ली. बैठक में सीएम बघेल ने कुरूद में भागवत कथा सुनने के लिए बीईओ द्वारा आदेश जारी किए जाने की शिकायत को संज्ञान में लिया और कुरूद बीईओ को तत्काल हटाने के निर्देश डीईओ को दिए. वहीं मगरलोड के तहसीलदार की शिकायत मिलने के बाद उन्हें भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया.
सिहावा में भेंट मुलाकात की समीक्षा बैठक में सीएम बघेल ने दुगली में तीखुर प्रोसेसिंग प्लांट की जानकारी ली. उन्होंने कोंडागांव में बनाये जा रहे तीखुर के शेक यहां भी बनाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में दवाई की उपलब्धता और स्टाफ की जानकारी ली. जुआ, सट्टा, चाकूबाजी की शिकायत मिलने की बात पर मुख्यमंत्री ने तत्काल लगाम लगाने एसडीओपी को निर्देशित किया. मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार दे रही है. इस वर्ष 700 करोड़ का बजट रखे हैं, 300 करोड़ रिलीज कर दिए हैं.
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रचार-प्रसार भी करें, जिनका घर पूर्ण हो चुका है. उन्होंने बताया कि अंग्रेजी माध्यम के 10 शासकीय कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं. जल संसाधन विभाग से सोंढुर में चल रहे मरम्मत कार्य की जानकारी पर अधिकारी ने बताया कि लाइनिंग का कार्य मार्च तक पूरा हो जाएगा. हाट बाजार क्लीनिक योजना की समीक्षा करते हुए डीएमएफ मद से वाहनों की संख्या में वृद्धि एवं हाट बाजारों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने के निर्देश दिए. बैठक में अधिकारियों से श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल योजना की भी जानकारी ली गई. कुम्भकार समाज के लिए नगरी क्षेत्र में ईट बनाने और मिट्टी के सामान बनाने के लिए मिट्टी आरक्षित करने के निर्देश दिए. बैठक में वन अधिकार पट्टा के बारे में पूछे जाने पर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास ने बताया कि 12 हजार व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे दिए गए हैं.
सीएम ने नक्सल पीड़ित परिवारों की मीटिंग लेकर उनके आवास और आजीविका की व्यवस्था का कार्य प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए. राम वन गमन पथ निर्माण के बीच आ रही मरार समाज के जमीन की अदला-बदली करने की बात कही. भूमिहीन श्रमिक सहायता योजना में सामाजिक लोगों को भी जोड़ने के निर्देश दिए. तेंदूपत्ता हितग्राहियों के लंबित भुगतान के बारे में पूछे जाने पर डीएफओ ने बताया कि बीमा से संबंधित 8 प्रकरण लंबित हैं, इसके जल्द निराकरण के निर्देश सीएम ने दिए. कहा गया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत कुछ किसानों को राशि नहीं मिलने की शिकायत मिल रही है, जिस पर विभागीय अधिकारी ने बताया कि जिले के 212 किसानों को नहीं मिल पा रही है, इस समस्या के तत्काल निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए.
- Log in to post comments
