खुलासा : सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामले में गृह विभाग सबसे आगे ,दूसरे नंबर पर रेलवे और तीसरे पर बैंक कर्मचारी

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अन्य विभागों का जानें हाल

नई दिल्ली (khabargali) सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की ताजा रिपोर्ट बताती है कि सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामले में गृह मंत्रालय से जुड़े विभाग सबसे आगे हैं। 2022 में मिली भ्रष्टाचार की कुल शिकायतों में से करीब 40 फीसदी इस विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ हैं।भ्रष्टाचार के मामले में इसके बाद रेलवे और बैंक कर्मचारियों का नंबर आता है।

रिपोर्ट के मुताबिक इनके खिलाफ इतनी शिकायतें

2022 में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों में सभी श्रेणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कुल मिलाकर 1,15,203 शिकायतें प्राप्त हुईं। इसमें से 46,643 शिकायतें गृह विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ थी। इसके बाद रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ 10,580 और बैंक कर्मियों के खिलाफ 8,129 शिकायतें मिलीं। हालांकि ये सरकारी आँकड़े हैं ...!

74% शिकायतों का हुआ निपटारा

रिपोर्ट के मुताबिक, सालभर में मिली 1,15,203 शिकायतों में से 85,437 यानी करीब 74 फीसदी का निपटारा कर दिया गया। रिपोर्ट तैयार किए जाते समय 29,766 शिकायतें लंबित थीं, जिसमें से 22,034 निर्धारित तीन महीने की समयसीमा से अधिक समय से लंबित थीं।

इन विभागों की इतनी शिकायतें लंबित

रिपोर्ट में बताया गृह मंत्रालय से जुड़े विभागों के कर्मचारियों के खिलाफ आई कुल शिकायतों में से 23,919 का निपटारा कर दिया गया, जबकि 22,724 यानी तकरीबन आधी लंबित हैं। हाल ही में सार्वजनिक की गई रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे ने 9,663 शिकायतों का निपटारा कर दिया है, जबकि 917 लंबित है। बैंकों ने 7,762 शिकायतों का निपटारा कर दिया था और 367 लंबित थीं। इसमें से 78 तीन महीने से अधिक समय से लंबित बताई गई हैं।

अन्य विभागों का ये है हाल

1. कोयला मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 4,304 शिकायतें मिलीं, जिसमें 4,050 का निपटारा किया गया।

2. श्रम मंत्रालय में 4,236 शिकायतें आई।

3. पेट्रोलियम मंत्रालय में 2,617 शिकायतें आईं।

4. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में 2,150 शिकायतें आई।

 5. रक्षा मंत्रालय में 1,619 शिकायतें आई।

6. दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ 1,308 शिकायतें आईं।

7. वित्त मंत्रालय में 1,202 शिकायतें आईं।

8. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के कर्मचारियों के खिलाफ 1,101 शिकायतें आईं।