महादेव सट्टा ऐप केस: सौरभ चंद्राकर 19 नवंबर तक जेल में, ED का नॉन-बेलेबल वारंट आवेदन खारिज

Saurabh Chandrakar News: Mahadev Betting App Case:

रायपुर (खबरगली ) महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में आरोपी सौरभ चंद्राकर को रायपुर की विशेष अदालत ने 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। CBI की 8 दिन की कस्टडी समाप्त होने के बाद गुरुवार को उसे अदालत में पेश किया गया। इस दौरान CBI ने दोबारा रिमांड की मांग नहीं की। वहीं, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के नॉन-बेलेबल वारंट जारी करने संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद महादेव सट्टा ऐप मामले में जांच की अगली कार्रवाई पर नजरें टिक गई हैं।

HIGHLIGHTS: महादेव सट्टा ऐप केस की 5 बड़ी अपडेट

1. सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

2. रायपुर की विशेष अदालत में हुई पेशी।

3. CBI की 8 दिन की कस्टडी हुई समाप्त।

4. CBI ने दोबारा कस्टडी की मांग नहीं की।

5. ED का नॉन-बेलेबल वारंट आवेदन अदालत ने खारिज किया।

CBI कस्टडी खत्म, 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर

सौरभ चंद्राकर महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में सौरभ चंद्राकर की 8 दिन की CBI कस्टडी पूरी होने के बाद उसे रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान CBI की ओर से दोबारा पुलिस कस्टडी की मांग नहीं की गई। इसके बाद अदालत ने सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया। इसी सुनवाई के दौरान ED की ओर से नॉन-बेलेबल वारंट जारी करने के लिए दिए गए आवेदन को भी अदालत ने खारिज कर दिया। महादेव ऐप मामले में अदालत का यह फैसला जांच एजेंसियों की आगे की कार्रवाई के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 

30 मार्च 2022 को दर्ज हुई थी महादेव ऐप मामले की पहली FIR

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले की शुरुआत 30 मार्च 2022 को हुई थी। दुर्ग जिले के मोहन नगर थाने में इस मामले में पहली FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी जांच शुरू की।

सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जांच के केंद्र में

जांच एजेंसियों के अनुसार, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल इस कथित ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क के प्रमुख आरोपी हैं। जांच में देशभर में फैले नेटवर्क, ऑनलाइन सट्टेबाजी के पैनल और कथित अवैध वित्तीय लेनदेन से जुड़े कई पहलुओं की पड़ताल की गई है।

देशभर में फैला था महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क

महादेव ऑनलाइन बुक के जरिए क्रिकेट और फुटबॉल सहित विभिन्न खेलों पर ऑनलाइन सट्टा लगाए जाने का आरोप है। जांच एजेंसियों के अनुसार, इस नेटवर्क को संचालित करने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में कई पैनल और ब्रांच बनाई गई थीं। इन पैनलों के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन सट्टेबाजी से जोड़ा जाता था। जांच में हवाला के जरिए बड़े पैमाने पर रकम के लेनदेन और विदेशों में संपत्तियों से जुड़े पहलुओं की भी जांच की गई है।

ओमान से भारत लाया गया था सौरभ चंद्राकर

सौरभ चंद्राकर लंबे समय से विदेश में रह रहा था। जांच एजेंसियों के अनुसार, वह दुबई में रहने के बाद ओमान पहुंचा था। उसकी गिरफ्तारी के दौरान कथित फर्जी पहचान दस्तावेजों और पासपोर्ट के इस्तेमाल का मामला भी सामने आया। बताया गया है कि ओमान में खुफिया जानकारी के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद भारत सरकार के प्रयासों से उसे भारत लाया गया। उसके पास से इंडोनेशियाई पासपोर्ट मिलने और उस पर अजंता मेंडिस नाम दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई थी। इन दस्तावेजों से जुड़े तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित जांच रिकॉर्ड से किया जाना जरूरी है।

सुरक्षा को लेकर जताई थी चिंता, पूछताछ में हो सकते हैं अहम खुलासे

भारत लाए जाने से पहले सौरभ चंद्राकर की ओर से सुरक्षा को लेकर चिंता जताए जाने की बात सामने आई थी। उसने जेल में अपनी जान को खतरा होने और परिवार की सुरक्षा की मांग किए जाने की जानकारी भी दी थी। पूछताछ के दौरान कथित सट्टेबाजी नेटवर्क, पैसों के लेनदेन और विदेशों में संपत्तियों से संबंधित जानकारियां सामने आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, राजनीतिक कनेक्शन और अन्य लोगों की भूमिका को लेकर किसी भी दावे को जांच एजेंसियों की आधिकारिक जानकारी और न्यायालयीन रिकॉर्ड के आधार पर ही देखा जाना चाहिए।

अब 19 नवंबर की सुनवाई पर रहेगी नजर

सौरभ चंद्राकर को 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेजे जाने के बाद अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। CBI और ED की जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जा सकती है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में देशभर में फैले कथित नेटवर्क और वित्तीय लेनदेन की जांच जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां इस मामले में क्या नए तथ्य सामने लाती हैं।

खबरगली विशेष: इस मामले में सभी आरोपों को न्यायालय में सिद्ध होने तक आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए।