मोदी कैबिनेट में बड़े फैसले, सिनेमेटोग्राफी विधेयक 2023 और नेशनल क्वांटम मिशन को भी मिली मंजूरी

नयी दिल्ली (khabargali) बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 2 अहम प्रस्तावों को पास किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि फिल्म जगत, कलाकारों और प्रशंसकों से जुड़ा हुआ निर्णय लिया गया है। पायरेसी को रोकने के लिए आने वाले सत्र में सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023 लाया जाएगा। नेशनल क्वांटम मिशन के लिए मंजूरी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी है। इसके लिए 6,003 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इस नये मिशन (राष्ट्रीय क्वांटम मिशन) के तहत सुपरकंडक्टिंग और फोटोनिक तकनीक जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म में आठ वर्षों में 50-1000 भौतिक क्यूबिट की क्षमता वाला मध्यवर्ती स्तर का क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने की परिकल्पना की गई है। यह मिशन सटीक समय, संचार और नौवहन के लिए परमाणु प्रणालियों और परमाणु घडि़यों में उच्च संवेदनशीलता से लैस मैग्नेटोमीटर विकसित करने में मदद करेगा। इसके महत्वपूर्ण पहलुओं में भारत के भीतर 2000 किलोमीटर की सीमा में जमीनी स्टेशनों के बीच उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार व्यवस्था तैयार करना शामिल है।

सिनेमेटोग्राफी विधेयक में फिल्मों में साहित्यिक/सामग्री की चोरी या पायरेसी को रोकने का प्रावधान किया गया हैं।उन्होंने बताया कि संसद के अगले सत्र में सिनेमेटोग्राफी विधेयक 2023 को पेश किया जायेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में इस संबंध में एक विधेयक पेश किया गया था और उसे संसद की स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति ने इस पर सुझाव दिये थे। ठाकुर ने कहा कि इस बारे में सभी पक्षकारों के साथ चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि फिल्मों में साहित्यिक/सामग्री की चोरी या पायरेसी से नुकसान नहीं हो, इसलिए यह विधेयक तैयार किया गया है। इससे पूरे फिल्म जगत को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि विधेयक में फिल्मों को वर्तमान ‘यू’, ‘ए’ और ‘यूए’ की व्यवस्था की बजाए आयु वर्ग के हिसाब से वर्गीकरण करने का प्रावधान किया गया है।

ज्ञात हो कि ‘यू’ प्रमाणन बिना रोक के सार्वजनिक प्रदर्शन करने से संबंधित है, जबकि ‘ए’ प्रमाणन वयस्क आयु वर्ग के दर्शकों के लिए, ‘यूए’ प्रमाणन अभिभावकों की निगरानी में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तथा ‘एस’ प्रमाणन चिकित्सकों, वैज्ञानिकों जैसे विशेष श्रेणी के दर्शकों के लिए है। समझा जाता है कि संशोधन में 12 वर्ष के स्थान पर ‘यूए-7+’, ‘यूए-13+’ और ‘यूए-16+’ वर्गीकरण करने का प्रस्ताव किया गया है। पिछले सप्ताह सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने मुम्बई में एक समारोह में कहा था कि इस विधेयक में इंटरनेट पर फिल्मों की सामग्री के प्रसारण से जुड़े प्रावधानों को जोड़ा जा रहा है।

क्वांटम मिशन के ये हैं लक्ष्य

यह तकनीक क्वांटम उपकरणों के निर्माण के लिए सुपरकंडक्टर्स, नवीन सेमीकंडक्टर संरचनाओं और सांस्थितिक (टोपोलॉजिकल) सामग्रियों आदि जैसी क्वांटम सामग्रियों के डिजाइन और संश्लेषण में भी सहायता करेगा। इसके तहत क्वांटम संचार और मौसम विज्ञान संबंधी अनुप्रयोगों के लिए एकल फोटॉन स्रोत विकसित किए जायेंगे।