शासकीय शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारी संघ ने बैठक कर सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप
रायपुर (khabargali) आज छग शासकीय शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारी संघ के कार्य कारिणी की बैठक,सालेम कन्या उ मा शा रायपुर में संपन्न हुई ।जिसमें पेंशन एवं ग्रेच्युटी लागू नहीं किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया ।
संघ के प्रांताध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि वेतन संदाय अधिनियम 1978 के अंतर्गत शासकीय 100% अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के शिक्षक कर्मचारियों को शासन वेतन भत्ता व अन्य सुविधाएँ प्रदान करता है लेकिन पेंशन तथा ग्रेच्युटी के मामले में स्कूली शिक्षक कर्मचारी गण शासन के भेदभाव के शिकार हुए हैं,कालेजों के शिक्षकों को शासन ने 1998 से पेंशन एवं ग्रेच्युटी दोनों लागू किया है लेकिन स्कूल के शिक्षकों को 2013 से केवल ग्रेच्युटी देकर शासन 2013 के पहले के सेवानिवृत्त शिक्षकों को जानबूझकर गेच्युटी प्रदान नहीं कर रही है तथा पेंशन नहीं देने के लिए 50 प्रकार का कारण स्वनामधन्य अधिकारी देते हैं जिससे पूर्व एवं वर्तमान शिक्षकगण पेंशन से वंचित हैं।
छग में जहां खोज - खोजकर मज़दूरों,किसानों,छात्रों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है वहीं 30- 35 साल तक शासकीय शतप्रतिशत विद्यालयों में कार्य करके सेवानिवृत्त होनेवाले शिक्षकों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी दोनों से वंचित करके शासन पाप का भागी बन रहा है । प्रत्यक्ष तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री जी को यह पाप लगेगा,अभी भी समय है इसका निवारण करने के लिए अविलंब पेंशन एवं ग्रेच्युटी शासकीय शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षक कर्मचारियों के लिए लागू करें। तदाशय की जानकारी संघ के प्रवक्ता आर. बी. टिकरिहा ने दी।
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