रायपुर (खबरगली) राज्य सरकार ने आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को मजबूत करने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। गृह विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए 10 पुलिस उपाधीक्षकों (DSP) की EOW-ACB में पदस्थापना कर दी गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार, गृह विभाग के अंतर्गत कार्यरत 10 डीएसपी को प्रतिनियुक्ति पर सामान्य प्रशासन विभाग में भेजा गया था। अब इन अधिकारियों को आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में पदस्थ किया गया है।
बताया जा रहा है कि सरकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की जांच को और अधिक प्रभावी एवं तेज बनाना है। नए अधिकारियों की तैनाती से लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के साथ-साथ नई शिकायतों की जांच में भी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
प्रशासनिक हलकों में इस आदेश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। EOW-ACB राज्य में आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और सरकारी अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच करने वाली प्रमुख एजेंसी है। ऐसे में अनुभवी डीएसपी स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति से एजेंसी की कार्यक्षमता और जांच क्षमता में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
हालांकि, जारी आदेश में अधिकारियों के नाम और उनकी पदस्थापना संबंधी विस्तृत जानकारी भी शामिल है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करें। इस प्रशासनिक फेरबदल को राज्य सरकार की कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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