Family Pension Rules 2026: सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद किसे मिलेगी फैमिली पेंशन? केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया प्राथमिकता का क्रम

नई दिल्ली (खबरगली)। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के परिवारों को मिलने वाली फैमिली पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 29 अक्टूबर 2026 को कार्यालय ज्ञापन जारी कर बताया है कि सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद परिवार के कौन-कौन से सदस्य फैमिली पेंशन पाने के पात्र होंगे और उन्हें किस क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी। यह स्पष्टीकरण केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50 के तहत जारी किया गया है। इसमें पति-पत्नी, बच्चों, दिव्यांग आश्रितों, अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा बेटियों, माता-पिता और दिव्यांग भाई-बहनों की पात्रता का क्रम स्पष्ट किया गया है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि फैमिली पेंशन का दावा केवल पारिवारिक संबंध के आधार पर स्वीकार नहीं होगा। संबंधित सदस्य को नियमों में निर्धारित पात्रता, निर्भरता और आय संबंधी शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

Family Pension Rules: सबसे पहले पति या पत्नी को मिलेगी फैमिली पेंशन

नियम 50 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद सामान्य परिस्थितियों में सबसे पहले जीवित कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी फैमिली पेंशन के हकदार होते हैं। इसमें निर्धारित शर्तों के अधीन सेवानिवृत्ति के बाद विवाह करने वाले पति या पत्नी भी शामिल हैं। न्यायिक रूप से अलग रह रहे पति या पत्नी के मामले में भी नियमों में विशेष प्रावधान हैं। पति या पत्नी की मृत्यु होने अथवा उनकी पेंशन पाने की पात्रता समाप्त होने के बाद ही अन्य पात्र पारिवारिक सदस्यों का दावा सामान्य क्रम में विचाराधीन आता है।

बच्चों को मिलेगी फैमिली पेंशन, लेकिन पात्रता की तीन श्रेणियां

पति या पत्नी के बाद बच्चों को फैमिली पेंशन देने का प्रावधान है। इसमें जैविक बच्चों के अलावा गोद लिए गए बच्चे, सौतेले बच्चे और कर्मचारी या पेंशनभोगी की सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के बाद जन्मे बच्चे भी निर्धारित शर्तों के तहत शामिल हैं। 29 अक्टूबर के कार्यालय ज्ञापन में बच्चों को फैमिली पेंशन देने के लिए तीन प्रमुख श्रेणियों का क्रम स्पष्ट किया गया है।

1. पहली श्रेणी: सामान्य पात्र बच्चे पहली श्रेणी के पात्र बच्चों को जन्म के क्रम में फैमिली पेंशन दी जाती है। सामान्य पात्रता के तहत बेटे के लिए अविवाहित होना, 25 वर्ष से कम आयु और आजीविका नहीं कमाना जरूरी है। इस श्रेणी में पात्रता 25 वर्ष की आयु पूरी होने, विवाह या आजीविका कमाना शुरू करने में से जो स्थिति पहले आए, उस पर समाप्त हो जाती है। बेटियों के मामले में नियमों में अलग वैवाहिक स्थिति संबंधी शर्तें हैं। इसलिए सभी बेटियों पर 25 वर्ष की आयु की सीमा समान रूप से लागू मानना सही नहीं होगा।

2. दूसरी श्रेणी: मानसिक या शारीरिक दिव्यांग बच्चे यदि पहली श्रेणी में कोई पात्र बच्चा नहीं है या सभी बच्चों की पात्रता समाप्त हो चुकी है, तो मानसिक या शारीरिक दिव्यांग बच्चों का दावा विचार में आता है। ऐसे बच्चों को जन्म के क्रम में फैमिली पेंशन मिल सकती है। उनकी पात्रता सामान्य बच्चों की तरह 25 वर्ष की उम्र पूरी होने पर समाप्त नहीं होती। नियमों के अनुसार, निर्धारित दिव्यांगता और आय संबंधी शर्तें पूरी होने पर उन्हें आजीविका कमाना शुरू करने तक पेंशन मिल सकती है। केवल विवाह होने से उनकी पात्रता समाप्त नहीं होती। नियम 50(9) के तहत आजीवन फैमिली पेंशन के लिए दिव्यांगता की प्रकृति, उसके निर्धारित समय पर मौजूद होने और आजीविका कमाने में असमर्थता का प्रमाण आवश्यक है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रमाणपत्र और जांच की प्रक्रिया भी लागू होती है।

3. तीसरी श्रेणी: अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियां पहली और दूसरी श्रेणी में कोई पात्र बच्चा नहीं होने पर अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियों को फैमिली पेंशन देने का प्रावधान है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करना जरूरी है:

• बेटी अपने माता-पिता के जीवित रहते उन पर आर्थिक रूप से निर्भर रही हो। फैमिली पेंशन का दावा किए जाने के समय वह आजीविका नहीं कमा रही हो। तलाकशुदा या विधवा होने की स्थिति में संबंधित वैवाहिक स्थिति के आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हों। पेंशन की पात्रता विवाह या पुनर्विवाह होने अथवा आजीविका कमाना शुरू करने में से जो पहले हो, उस पर समाप्त हो जाएगी। इसका अर्थ है कि विधवा या तलाकशुदा बेटी को केवल इस आधार पर स्वतः पेंशन नहीं मिलेगी कि वह इस श्रेणी में आती है। आर्थिक निर्भरता और आय संबंधी शर्तें भी महत्वपूर्ण हैं।

महिला सरकारी कर्मचारी के मामले में बच्चों को मिल सकती है पति से पहले पेंशन

महिला सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नियम 50 में विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि महिला कर्मचारी या पेंशनभोगी का पति के साथ वैवाहिक विवाद चल रहा है और उसने तलाक की कार्यवाही शुरू की है या घरेलू हिंसा अथवा दहेज निषेध से संबंधित निर्धारित कानूनी कार्यवाही की है, तो वह निर्धारित शर्तों के अधीन अपने पात्र बच्चों को पति से पहले फैमिली पेंशन देने के लिए नामित कर सकती है। इसके लिए महिला कर्मचारी या पेंशनभोगी को संबंधित कार्यालय प्रमुख को लिखित अनुरोध देना होता है। यह सुविधा सामान्य वैवाहिक विवाद के हर मामले में अपने आप लागू नहीं होती।

न्यायिक अलगाव की स्थिति में भी बच्चों को प्राथमिकता

यदि पति-पत्नी न्यायालय के आदेश से न्यायिक रूप से अलग रह रहे हैं और सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो पात्र बच्चों को न्यायिक रूप से अलग रह रहे पति या पत्नी से पहले फैमिली पेंशन दी जा सकती है। बच्चों की पात्रता समाप्त होने के बाद संबंधित न्यायिक रूप से अलग रह रहे पति या पत्नी का दावा नियमों के अनुसार विचार में आ सकता है। तलाक और न्यायिक अलगाव दोनों अलग कानूनी स्थितियां हैं। तलाकशुदा पूर्व पति या पत्नी को सामान्य रूप से केवल पूर्व वैवाहिक संबंध के आधार पर फैमिली पेंशन नहीं मिलती, हालांकि उस विवाह से जन्मे पात्र बच्चों का दावा नियमों के तहत बना रह सकता है।

माता-पिता को कब मिलेगी फैमिली पेंशन?

पति या पत्नी और बच्चों की पात्रता समाप्त होने अथवा उनके पात्र नहीं होने की स्थिति में आश्रित माता-पिता फैमिली पेंशन के लिए पात्र हो सकते हैं। इसमें गोद लेने वाले माता-पिता भी शामिल हैं। सामान्य स्थिति में मां को पिता से पहले प्राथमिकता दी जाती है। माता-पिता को पेंशन के लिए कर्मचारी या पेंशनभोगी पर निर्धारित अवधि में आर्थिक निर्भरता और आय संबंधी शर्तें पूरी करनी होती हैं।

सबसे आखिर में दिव्यांग आश्रित भाई-बहनों का नंबर

नियमों में सबसे बाद में मानसिक या शारीरिक दिव्यांगता से प्रभावित आश्रित भाई-बहनों को फैमिली पेंशन देने का प्रावधान है। पति या पत्नी, बच्चों और पात्र आश्रित माता-पिता की पात्रता समाप्त होने के बाद ही ऐसे भाई-बहनों का दावा विचार में लिया जाता है। इसके लिए दिव्यांगता, आर्थिक निर्भरता और आजीविका से संबंधित निर्धारित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।

फैमिली पेंशन के लिए आय और आर्थिक निर्भरता भी जरूरी

पेंशन विभाग ने 29 अक्टूबर 2026 को जारी एक अलग कार्यालय ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया है कि फैमिली पेंशन के मामलों में 'आजीविका नहीं कमाने' और 'आर्थिक रूप से निर्भर होने' का निर्धारण कैसे किया जाएगा। कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी पर सामान्य रूप से आय की सीमा लागू नहीं होती। वहीं अन्य पात्र सदस्यों के लिए निर्धारित आय सीमा और निर्भरता की शर्तें लागू होती हैं। दिव्यांग बच्चों और दिव्यांग भाई-बहनों के लिए आय की गणना का अलग मानदंड निर्धारित है। इसलिए केवल बेरोजगार होना ही फैमिली पेंशन पाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि इन निर्देशों को फैमिली पेंशन से जुड़े मामलों का निपटारा करने वाले अधिकारियों तक पहुंचाया जाए। सरकार का उद्देश्य पात्रता और प्राथमिकता को लेकर एकरूपता सुनिश्चित करना है, ताकि फैमिली पेंशन के दावों पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अनुसार कार्रवाई हो सके।

केंद्र सरकार के 29 अक्टूबर 2026 के स्पष्टीकरण के अनुसार फैमिली पेंशन में सबसे पहले पात्र पति या पत्नी, उसके बाद निर्धारित श्रेणियों के बच्चे, फिर आश्रित माता-पिता और अंत में दिव्यांग आश्रित भाई-बहन आते हैं। हालांकि, दिव्यांग बच्चों, बेटियों और वैवाहिक विवाद से जुड़े मामलों में विशेष प्रावधान लागू होते हैं। हर मामले में अंतिम पात्रता संबंधित नियमों और दस्तावेजों के आधार पर तय होगी।

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