नई दिल्ली (खबरगली) केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की ब्याज दर को मंजूरी दे दी गई है, जो 8.25% निर्धारित की गई है। यह फैसला 7 करोड़ से अधिक EPFO सदस्यों के लिए राहत भरा है, क्योंकि इससे उनके रिटायरमेंट फंड में स्थिर वृद्धि होगी। इस ब्याज दर को शनिवार, 24 मई 2025 को अंतिम मंजूरी दी गई, जिसके बाद जल्द ही सदस्यों के खातों में ब्याज राशि जमा की जाएगी।
28 फरवरी को हुआ था फैसला
EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने 28 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी 237वीं बैठक में यह निर्णय लिया था। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने की थी। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज दर को पिछले वर्ष की तरह 8.25% पर बरकरार रखने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, जिसे अब स्वीकृति मिल गई है।
श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को EPFO को इसकी सूचना दे दी थी। पिछले वर्षों की तुलना में स्थिर रिटर्न- EPFO ने फरवरी 2024 में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दर को 8.15% से बढ़ाकर 8.25% किया था। हालांकि, इससे पहले मार्च 2022 में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दर को घटाकर 8.1% कर दिया गया था, जो 1977-78 के बाद सबसे कम थी। वर्तमान में 8.25% की ब्याज दर कई अन्य निश्चित आय वाले निवेश विकल्पों, जैसे PPF (7.1%), की तुलना में बेहतर और स्थिर रिटर्न प्रदान करती है, जिससे यह रिटायरमेंट बचत के लिए एक आकर्षक विकल्प बना हुआ है।
हर साल तय होती है ब्याज दर
EPFO हर वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज दर तय करता है, जिसे वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। यदि वित्त मंत्रालय को दर उचित लगती है, तो उसे स्वीकृति दे दी जाती है, अन्यथा चर्चा के बाद संशोधन भी किया जा सकता है। ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जाती है, लेकिन यह राशि वित्तीय वर्ष के अंत में 31 मार्च को खातों में जमा की जाती है।
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