5 महीने मुफ्त अनाज, प्रवासी मजदूरों को मिलेगा किराए पर घर, मोदी कैबिनेट में लगी मुहर

नई दिल्ली (khabargali) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. 5 महीने मुफ्त अनाज, प्रवासी मजदूरों को किराए पर घर, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 12 हजार 750 करोड़ रुपये के निवेश को लेकर बैठक में फैसले लिए गए.

2 करोड़ 3 लाख टन अनाज मुफ्त

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले 3 महीने में 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त मिला है. जो अनाज 2 रुपये और 3 रुपये में मिलता है वो मिलता रहा. लेकिन ये अनाज मुफ्त मिला है. इसका मतलब है कि पिछले 3 महीने में प्रति व्यक्ति को 15 किलो अनाज मिला. प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने इसे विस्तार करने की घोषणा की. आज मंत्रिमंडल ने उसको लागू किया है. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये योजना लागू रहेगी, जिसमें एक व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा. उन्होंने कहा कि पहले तीन महीने में 1 करोड़ 20 लाख टन अनाज दिया गया और आने वाले 5 महीने में 2 करोड़ 3 लाख टन अनाज मुफ्त दिया जाएगा.

योजना का खर्च 1 लाख 49 हजार करोड़ रुपये

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना का खर्च 1 लाख 49 हजार करोड़ रुपये है. प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि 8 महीने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है. प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने एक और योजना का विस्तार किया है. जो छोटे व्यवसाय हैं, जहां 100 से भी कम कर्मचारी हैं और उनमें से 90 फीसदी लोग 15 हजार से कम सैलरी वाले हैं, ऐसे कर्मचारियों का हर महीने 12 प्रतिशत पीएफ जाता है उसे सरकार ने भरा. 3 लाख 66 हजार उद्योगों को इसका फायदा मिला.

1 लाख 8 हजार छोटे मकान बनकर तैयार

एक अन्य फैसले के बारे में जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 107 शहरों में 1 लाख 8 हजार छोटे मकान बनकर तैयार हैं. इन मकानों को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने का सरकार ने फैसला लिया है. मजदूरों को किराए पर सस्ता मकान नहीं मिलता था, लेकिन अब सरकार ने उनके लिए ये फैसला लिया है. प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के एक और फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देश में तीन जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं. सरकार इसमें 12 हजार 750 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.