बड़ी खबर: जानिए वित्त मंत्री सीतारमण से, 20 लाख करोड़ के आर्थिक पिटारे में आपके लिए क्या-क्या ?

MSME के लिए निर्मला सीतारमण ने किया 3 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान, कम सैलरी वाले कर्मचारियों को पीएफ में अगस्त तक राहत

नई दिल्ली (khabargali) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से जुड़ी जानकारी दे रही हैं. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है. पीएम मोदी ने साफ कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपये के इस पैकेज के जरिए गरीबों और कारोबारियों की मदद की जाएगी. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बता रही हैं कि किस सेक्टर और किस कारोबार को क्या मिल रहा है. उन्होंने कहा कि हमने मुश्किल समय में लोगों की मदद की. देश के गरीबों और किसानों का ख्याल रखा है. पीएम मोदी की सोच के मुताबिक हमने हर वो काम किया, जिससे लोगों को मदद मिलती. अगले कुछ दिन तक पैकेज से जुड़ी जानकारी दी जाती रहेगी. सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्योगों के लिए प्रेस कांफ्रेंस में बड़ी घोषणाएं की गई हैं.

बड़ी घोषणा

1.इनकम टैक्स 30 नवम्बर तक भरा जा सकता है

2.टीडीएस की नई दर कल से लागू होगी

3. 2020-21 के लिए टीडीएस में 25 % कटौती

4. 18 हजार करोड़ का टैक्स रिफंड मिलेगा

5. ठेकेदारों को काम पूरा करने के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन

6. रेरा की टाइम लाइन बढ़ाई जाएगी

7.राज्यों की पावर जनरेटिंग कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 90,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

8. छोटे कारोबारियों को 20 हजार करोड़ की मदद

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण की 10 अन्य अहम बातें

1. 15 हज़ार से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता दी जाएगी. ऐसे लोग पीएफ से अपना पैसा ले सकते हैं, ताकि उनके हाथ में रुपए रहेंगे.

2. सैलरी का 24 फ़ीसदी पीएफ सरकार जमा करेगी. 15,000 रुपये से कम सैलरी वाले कर्मचारियों के पीएफ को सरकार ने अगस्त तक खुद जमा करने का फैसला लिया है।

3. 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा.

4. इस फंड से छोटे, लघु और कुटीर उद्योग काम शुरू कर सकेंगे और इससे लोगों को सैलरी भी दे पाएंगे.

5. MSME के लिए 10 हज़ार करोड़ का फंड्स ऑफ़ फंड दिया जाएगा. इससे कारोबार की क्षमता बढ़ेगी. शेयर बाज़ार में लिस्टिंग में मदद करेगा.

6. ज्यादा निवेश के बाद भी MSME का दर्जा ख़त्म नहीं होगा.

7. सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसमई) के बिना गारंटी के स्वचालित तीन लाख करोड़ रुपये का कर्ज, 45 लाख MSME इकाइयों को लाभ.

8. 4 साल के लिए बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा.

9. निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार लोगों से बातचीत में भरोसा रखती है. हमने गरीबों-किसानों के खातों में रुपए पहुंचाए गए. 41 करोड़ खातों में सीधे तौर पर रुपए भेज कर मदद की गई.

10. तीन महीने के दौरान किसानों और गरीबों की मदद की. जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उन्हें भी राशन मिला. लोगों को दालें और चावल दिए गए.

पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से जानकारी दी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को 3 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बिना गारंटी के बैंकों की ओर से कर्ज दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि MSME को बिना गारंटी के लोन दिए जाएंगे। इससे 45 लाख यूनिट्स को फायदा होगा और नौकरियां भी इससे सुरक्षित रखी जा सकेंगी। एक साल तक नहीं चुकाना होगा कर्ज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को दिए गए कर्ज पर एक साल तक ईएमआई की भी छूट रहेगी। यह कर्ज 4 सालों की अवधि के लिए दिया जाएगा। इस पर किसी भी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। कर्ज के संकट में फंसे लघु उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे 2 लाख यूनिट्स को फायदा मिलेगा।

मदद के लिए बनेगा 50,000 करोड़ का फंड:

MSME के लिए 50,000 करोड़ रुपये का फंड तैयार किया जाएगा। इसके जरिए लघु उद्योगों को विस्तार के लिए मदद दी जाएगी। इससे वे मार्केट में भी लिस्ट हो पाएंगे।

200 करोड़ का टेंडर अब ग्लोबल नहीं:

200 करोड़ रुपये तक के टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे। अब तक छोटे उद्योगों की ओर से बड़े एक्सपोर्ट में समस्या आती थी, इसलिए अब 200 करोड़ रुपये तक के टेंडर को ग्लोबल के दर्जे से हटा लिया गया है। 1 करोड़ के निवेश के बाद भी बना रहेगा

लघु उद्योग का दर्जा:

ज्यादा निवेश के बाद भी MSME का फायदा लघु उद्योगों को मिलता रहेगा। पहले सिर्फ निवेश के आधार पर ही MSME के बारे में तय किया जाता था, अब यह परिभाषा टर्नओवर के आधार पर होगी। पहले 25 लाख तक के निवेश पर लघु उद्योग का दर्जा मिलता था। अब इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक कर दिया है। इसके अलावा 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर की भी लिमिट तय की गई है। यानी 1 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट हासिल करने और 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर के बाद भी माइक्रो यूनिट के तौर पर फायदे मिलते रहेंगे। सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दोनों के लिए ही यह परिभाषा रहेगी।

मध्यम उद्योगों के लिए 20 करोड़ की हुई लिमिट:

वित्त मत्री ने कहा कि 20 करोड़ रुपये के निवेश और 100 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर के बाद भी मध्यम उद्योगों का दर्जा बना रहेगा। पीएफ में भी कंपनियों को दी बड़ी राहत: 100 से कम कर्मचारियों और 15,000 से कम वेतन वाले 90 फीसदी कर्मचारियों वाली कंपनियों को पीएफ में तीन महीने के लिए और राहत देने का ऐलान किया गया है। सरकार जून से लेकर अगस्त तक अब पीएफ की राशि खुद जमा करेगी। कर्मचारियों का 12 और कंपनियों का 12 फीसदी हिस्सा जमा किया जाएगा। अब तक यह राहत मार्च से मई तक के लिए ही थी। इसके अलावा अन्य कंपनियों के लिए पीएफ की लिमिट को 12 से घटाकर 10 फीसदी ही कर दिया गया है।

लोकल ब्रैंड्स को बनाएंगे ग्लोबल:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों से मशविरे के बाद पैकेज का फैसला लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा विजन देश के समक्ष पेश किया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ दुनिया से अलग होना नहीं है बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में एक अहम योगदान देना है। इस अभियान का लक्ष्य लोकल ब्रैंड्स को ग्लोबल ब्रैंड्स के तौर पर स्थान दिलाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं अगले कुछ दिनों तक लगातार देशवासियों से अपनी टीम के साथ बात करूंगी और अर्थव्यवस्था को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दूंगी।

लॉकडाउन में भी गरीबों और किसानों तक पहुंची मदद:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गरीबों और किसानों को उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, पीएम किसान योजना, पीएम फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत के तहत बड़ी मदद दी गई है। डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के तहत इन स्कीमों का सीधा लाभ किसानों तक पहुंचा है। इन सभी स्कीमों के जरिए गरीबों और किसानों के जीवन में लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी सुधार के प्रयास किए गए। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में बड़े काम किए हैं। इसके अलावा जीएसटी, आईबीसी के जरिए हमने कारोबार को आसान करने के प्रयास किए हैं।

कठिन फैसलों के लिए जाने जाते हैं मोदी: अनुराग

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा बड़े फैसलों के लिए जाने जाते रहे हैं। चाहे कच्छ में भूकंप के बाद बचाव और राहत कार्य रहा हो या फिर कोरोना के दौर में तेजी से पीपीई किट और मास्क का निर्माण। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कठिन फैसले आगे भी लिए जाते रहेंगे। Khabargali