भूपेश सरकार ने पेश किया 1 लाख 2 हजार करोड़ का "संजीवनी" बजट, पढ़ें- किसको क्या मिला?

भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री मंगलवार को Chhattisgarh Budget 2020 पेश किया.

रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने मंगलवार को विधानसभा के सदन में अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया. बतौर वित्त मंत्री भूपेश बघेल ने 1 लाख 2 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया. प्रदेश सरकार ने अपने बजट में हर वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन विशेष ध्यान किसानों पर ही रहा है. इसके अलावा शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजट के विशेष प्रावधान सरकार ने करने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत हर वर्ग को लाभ देने का प्रवाधान सरकार ने किया है. राज्य के 1 लाख 31 हजार शिक्षाकर्मियों को संविलियन हो चुका है. बचे 16 हजार शिक्षाकर्मियों में से जो 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके है उनका भी 1 जुलाई 2020 से संविलियन किया जायेगा. मुख्यमंत्री ने तो इस बजट को संजीवनी करार दिया है..इस बजट की खास बात यह है कि कोई नया कर नही लगाया गया है..आगे पढ़िए भूपेश सरकार के इस बजट में किस वर्ग को क्या मिला है?

राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू

धान के समर्थन मूल्य को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार के बीच मचे विवाद का समाधान राज्य सरकार ने अपने बजट कर दिया है. समर्थन मूल्य के अंतर की राशि देने के लिए सरकार ने प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का ऐलान किया है. इस​के तहत बजट में 5 हजार 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों से 25 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया है. इस योजना में इसका लाभ दिया जाएगा. 

विद्यार्थियों के लिए ये है खास

1. सरकार पटायेगी इन छात्रों की फीस

बजट में भूपेश बघेल सरकार ने केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों के लिए चयनित प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए विशेष योजना का ऐलान किया है. इसके तहत आईआईटी, एम्स और आईआईएम इस तरह की संस्थाओं में चयनित छत्तीसगढ़ के मूल निवासी विद्यार्थियों की शैषणिक शुल्क प्रदेश सरकार वहन करेगी. बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है. ऐसे चयनित विद्यार्थियों को शासकीय व अशासकीय संस्थाओं में सीधे चयन किया जाएगा. इसके अलावा एमसीआई के मापदंड के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर व संसाधनों के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

2. नए कॉलेजों की व्यवस्था

बेमेतरा, जशपुर, धमतरी एवं अर्जुन्दा, जिला बालोद में उद्यानिकी महाविद्यालय और लोरमी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के लिए नवीन मद में 5 करोड़ का प्रावधान है. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में खाद्य प्रौद्योगिकी की स्थापना की जायेगी. बेमेतरा एवं तखतपुर में डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान है. मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना को देखते हुए युवाओं को डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु ग्राम राजपुर (धमधा) में फिशरीज पाॅलिटेक्निक की स्थापना की जायेग. 9 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय में उन्नयन, 12 नवीन पशु औषधालय तथा 5 विकास खंडों में मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई स्थापित की जायेगी.

जनता के स्वास्थ्य पर यह विशेष

50 हजार तक कैशलेस इलाज की सुविधा डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख रूपये एवं सामान्य राशन कार्ड वाले परिवारों को 50 हजार तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रावधान है. इससे लगभग 65 लाख परिवारों को इलाज की पात्रता व इसके लिए 550 करोड़ का प्रावधान है. मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर बीमारियों के उपचार पर 20 लाख तक के व्यय के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है. मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना में 13 करोड़ का प्रावधान. राज्य सिकलसेल संस्थान में उच्च स्तरीय प्रयोगशाला एवं सभी जिला अस्पतालों में सिकलसेल यूनिट की स्थापना की जायेगी.

सिंचाई के लिए

बस्तर संभाग में बोधघाट बहुद्देशीय परियोजना से 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया है. पैरी बांध एवं पैरी-महानदी इंटर लिंकिंग नहर परियोजना के लिए 20 करोड़, डांडपानी वृहत जलाशय परियोजना, कुनकुरी के लिए 20 करोड़ एवं शेखरपुर वृहत जलाशय, सरगुजा के लिए 20 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान है. नाबार्ड सहायित सिंचाई परियोजनाओं हेतु 697 करोड़, महानदी परियोजना हेतु 237 करोड़, लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु 610 करोड़ तथा एनीकट/स्टाप डैम निर्माण के लिए 173 करोड़ का प्रावधान है. कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति के लिए भी 116 करोड़ का प्रावधान है.

युवाओं के लिए भी बहुत कुछ

युवाओं के प्रेरणा स्त्रोत स्वामी विवेकानंद जी के रायपुर स्थित निवास स्थान डे-भवन को स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा. राजीव युवा मितान क्लब योजना के लिए नवीन मद में 50 करोड़ का प्रावधान है. युवा महोत्सव के लिए नवीन मद में 5 करोड़ का प्रावधान है. खेल संबंधी नीतिगत निर्णय, विभिन्न विभागों से समन्वय, खेल अधोसंरचनाओं का रख-रखाव तथा आवासीय खेल अकादमी के संचालन हेतु छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है. मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए नवीन मद में 10 करोड़ का प्रावधान है.

उद्योग को मिली यह छूट

नई औद्योगिक नीति 2019 का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता एवं परिपक्व अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है. उद्योगों के लिये आबंटित किये जाने वाले भू-खण्ड की दरों में 30 प्रतिशत तथा लीज रेन्ट की दर में 33 प्रतिशत कमी की गई है. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तर क्षेत्र में 20 एकड़ तक के निजी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की अनुमति देते हुए अधोसंरचनात्मक विकास कार्याें के विरूद्ध 4 करोड़ तक का अनुदान देने का प्रावधान है. राज्य में उत्पादित सब्जी, फल एवं मोटे अनाजों को प्रसंस्कृत कर मूल्य संवर्धन की दृष्टि से उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नये फूड पार्क की स्थापना हेतु नवीन मद में 50 करोड़ का प्रावधान है. उद्योगों की स्थापना पर दी जाने वाली लागत पूंजी अनुदान के लिये 100 करोड़ एवं ब्याज अनुदान के लिये 39 करोड़ का प्रावधान है.

इन फैक्ट फाइल के साथ भी समझ सकते है भूपेश सरकार के बजट को

• **अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाकों के प्रति परिवार 2 किलो चना वितरण** बस्तर संभाग में प्रति परिवार 2 किलो गुड़ का वितरण ** कोंडागांव में आयरन व विटामिन युक्त फोर्टिफाइड चावल वितरण ** मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को देखते हुए अब मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत ** आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के परीक्षण के लिए भार मापक यंत्र की व्यवस्था ** विशेष पोषण आहार योजना में 766 करोड़ ** महतारी जनत योजना में 31 करोड़ का प्रावधान ** स्वास्थ्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में प्राथमिकता व अंत्योदय राशनकार्ड धारक परिवारों को 5 लाख रुपए और सामान्य राशन कार्ड वाले परिवारों को 50 हजार रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा ** मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 20 लाख रुपए **स्वच्छ पेयजल नल कनेक्शन के लिए जल जीवन मिशन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाई जाएगी ** स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा व तकनीकि शिक्षा राज्य में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों का संविलियन 1 जुलाई 2020 से किया जाएगा ** संत गुरु घासीदास की जन्मस्थली ग्राम गिरौदपुरी, बलौदाबाजार में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना ** सुकमा के तोंगपाल व कुआकोंडा, दंतेवाड़ा में छात्रावास और नए महाविद्यालय की स्थापना ** सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर और तखतपुर में कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा ** महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन की स्मृति में धमतरी के कंडेल में महाविद्यालय खुलेगा ** औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्‌टी, नगरनार, तिल्दा में आईटीआई खोले जाएंगे ** दंतेवाड़ा में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना ** 9 पॉलिटेक्निक कॉलेजों का उन्नयन ** राज्य के 3 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 5 पॉलीटेक्निक में नई तकनीकियों के अध्ययन के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स की प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी सिंचाई प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने की दिशा में सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है ** इसके लिए बस्तर संभाग में बोधघाट बहुउद्देश्यीय परियोजना का इस्तेमाल किया जाएगा ** वहीं पैरी बांध व पैरी-महानदी इंटर लिंकिंग नहर परियोजना, डांडपानी वृहत जलाशय परियोजना, कुनकुरी व शेखरपुर जलाशय और सरगुजा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है ** इसके साथ ही नाबार्ड सहायित सिंचाई परियोजनाओं, महानदी परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना, एनीकट, स्टाप डैम का निर्माण होगा ** पंचायत व ग्रामीण विकास मनरेगा के लिए 1603 करोड़ का प्रावधान किया गया ** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 400 करोड़ ** प्रधानमंत्री आवास योजना में नए मकान बनेंगे ** 1176 बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी ** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2.70 करोड़ **मुख्यमंत्री हाट बजार क्लीनिक योजना के लिए 13 करोड़ रुपए का प्रावधान ** मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 13 निगमों के स्लम एरिया में निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, जांच, उपचार व दवाईयां ** कृषि, पशुपालन व मत्स्य पालन किसानों के धान अंतर की राशि प्रदान करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी ** इसके लिए 5100 करोड़ का प्रावधान किया गया ** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 366 करोड़, राष्ट्रीय कृषि योजना में 370 करोड़, एकीकृत बागवानी मिशन में 205 करोड़, जैविक खेती मिशन में 20 करोड़, वाटरशेड प्रबंधन में 20 करोड़ व प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 110 करोड़ का प्रावधान किया गया ** कृषक जीवन ज्योति योजना में 5 एचपी तक के कृषि पंपों को निशुल्क बिजली दी जाएगी ** गोठानों के संचालन और पशुओं के चारे की व्यवस्था होगी ** बेमेतरा, जशपुर, धमतरी और अर्जुंदा, बालोद में उद्यानिकी महाविद्याल और लोरमी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना होगी ** रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विवि में खाद्य प्रौद्योगिकी की स्थापना की जाएगी ** बेमेतरा और तखतपुर में डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय खुलेगा ** मछली पालन के क्षेत्र में शिक्षा के लिए दुर्ग के धमधा में फिशरीज पॉलिटेक्निक की स्थापना होगी ** 9 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय बनाया जाएगा ** वहीं 12 नए पशु औषधालय और 5 विकासखंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना की जाएगी