बिलासपुर (खबरगली ) छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने और लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है. रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेशों के तहत उच्च न्यायिक सेवा के पांच वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले के साथ-साथ सिविल जज (सीनियर व जूनियर डिवीजन) के कई न्यायिक अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इसके अलावा, हाल ही में न्यायिक सेवा परीक्षा में चयनित 56 नए सिविल जज जूनियर डिवीजन को भी प्रदेश के विभिन्न जिला न्यायालयों में पहली पदस्थापना दी गई है.
उच्च न्यायिक सेवा में प्रमुख तबादले
प्रशासनिक फेरबदल के तहत हरीश कुमार अवस्थी को फैमिली कोर्ट से स्थानांतरित कर रायपुर में प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (AJC) नियुक्त किया गया है. वहीं ममता पटेल को अंबिकापुर से स्थानांतरित कर बिलासपुर में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बनाया गया है. अन्य अधिकारियों में ज्योति अग्रवाल को पेंड्रा रोड से राजनांदगांव में तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नमिता मिंज भास्कर को धमतरी से जगदलपुर में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और भूपत सिंह साहू को राजनांदगांव से दंतेवाड़ा भेजकर जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की जिम्मेदारी दी गई है.
सिविल जजों की नई पदस्थापना
सिविल जज स्तर पर सतीश कुमार खाखा को मुंगेली का प्रथम सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) बनाया गया है. भगवान दास पनिक को दुर्ग से प्रतापपुर और श्वेता पटेल को दुर्ग से छुईखदान स्थानांतरित किया गया है. छुईखदान से ईशान व्यास को दुर्ग भेजकर द्वितीय सिविल जज सीनियर डिवीजन का प्रभार सौंपा गया है, जबकि नीलेश जगदल्ला को राजनांदगांव में द्वितीय सिविल जज सीनियर डिवीजन बनाया गया है. इसके अलावा, रवि कुमार कश्यप को हाई कोर्ट स्थापना में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) के रूप में प्रतिनियुक्ति दी गई है.
56 नए जजों को मिली जिलों की जिम्मेदारी
न्यायिक सेवा परीक्षा के माध्यम से नए चयनित 56 सिविल जजों (जूनियर डिवीजन) को बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बालोद और कोरबा समेत प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों में पदस्थ किया गया है. प्रमुख नियुक्तियां: अंजुम आरा को बालोद, शिवांगी तिवारी और एकांश अग्रवाल को रायपुर, आयुष चौरसिया व अगन कुमार डहाके को बिलासपुर, तथा दीपंशी जैन, सौनक वर्मा व आशुतोष यार्दी को दुर्ग में पदस्थ किया गया है. तृप्ति अग्रवाल को कोरबा जिले की जिम्मेदारी मिली है.
29 अगस्त तक कार्यभार संभालने का निर्देश
हाई कोर्ट प्रशासन ने नवनियुक्त सभी 56 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और स्थानांतरित न्यायिक अधिकारियों को 29 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से अपने नए पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं. माना जा रहा है कि इस बड़े फेरबदल से प्रदेश की अदालतों में जजों की कमी दूर होगी और मुकदमों की सुनवाई में तेजी आएगी.
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