देशद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 1870 में बने कानून के तहत नए केस दर्ज करने पर रोक

नई-दिल्ली (खबरगली)। देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे 152 साल पुराने देशद्रोह कानून (IPC धारा 124-ए) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त फैसला दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक IPC की धारा 124-ए की री-एग्जामिन प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती, तब तक इसके तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा। कोर्ट ने पहले से दर्ज मामलों में भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं, इस धारा में जेल में बंद आरोपी भी जमानत के लिए अपील कर सकते हैं।