पीएम मोदी बोले- यदि भारत जिंदगियां बचा सकता है, तो हम इस मौके को जाने नहीं देंगे
NEW DELHI (khabargali) देश में कोरोना से जंग और मात देने के लिए 14 अप्रैल को खत्म हो रहे लॉकडाउन को दो सप्ताह यानी 30 अप्रैल तक बढ़ाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की शनिवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन बढ़ाने पर आमराय बनी। हालांकि, कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। इसका औपचारिक एलान पीएम मोदी सोमवार को कर सकते हैं। मोदी ने बैठक में कहा, जब मैंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था, तो ‘जान है तो जहान है’ पर बल दिया था...हर नागरिक की जान बचाने के लिए लॉकडाउन व सामाजिक दूरी बहुत जरूरी है। देश के अधिकतर लोगों ने इसे समझा और अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए, समृद्ध व स्वस्थ भारत के लिए जान भी और जहान भी, दोनों पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है।
कई मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने की पुष्टि की
बैठक के बाद बीएस येदियुरप्पा, अरविंद केजरीवाल, मनोहरलाल खट्टर समेत कई मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने की पुष्टि की। महाराष्ट्र, तेलंगाना व पश्चिम बंगाल ने तो ओडिशा-पंजाब की राह पर चलते हुए 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा भी दिया। बंगाल में सभी शैक्षणिक संस्थान 10 जून तक बंद रहेंगे।
स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, कृषि और उद्योग को मिलेगी राहत
स्कूल-कॉलेज फिलहाल नहीं खुलेंगे। उद्योग क्षेत्र और फसल कटाई के कारण कृषि क्षेत्र को लॉकडाउन की बढ़ी अवधि में राहत के आसार हैं। संक्रमण रहित क्षेत्रों में एमएसएमई, सड़क निर्माण व फैक्टरियों को छूट मिल सकती है। इसके लिए संक्रमित क्षेत्रों को तीन जोन-लाल, नारंगी व हरा में बांटा जा सकता है। घरेलू हवाई सेवा को सीमित स्तर पर सशर्त छूट संभव है।
केंद्रीय मंत्री कल से पहुंचेंगे दफ्तर
सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों से कार्यालयों में सोमवार से काम करने को कहा है। मंत्रालयों को निर्देश दिए हैं कि संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अफसर विभागों में काम शुरू करें। हर मंत्रालय में आवश्यक कर्मचारियों के एक तिहाई की उपस्थिति जरूरी है। दरअसल, सरकार हॉटस्पॉट की पहचान और लॉकडाउन खत्म होने के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने के उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
आरोग्य सेतु को बनाया जा सकता है ई-पास
पीएम मोदी ने कहा, आरोग्य सेतु एप को ई-पास बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कैसे दक्षिण कोरिया और सिंगापुर में संक्रमित व्यक्ति से संपर्क वालों का पता चला। उन अनुभवों के आधार पर भारत ने भी एप के जरिये कोशिश की। एप ई-पास भी बन सकता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा में सुविधा दे सकता है। पीएम ने कहा, मैं चौबीसों घंटे व सातों दिन उपलब्ध हूं। सीएम कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। सभी को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है। चुनौती से हर हाल में पार पाएंगे। अगले 3-4 हफ्ते बेहद नाजुक हैं। टीमवर्क से ही इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। किसानों से सीधे फसल खरीदने से मंडियों में जमावड़े से बचा जा सकता है। किसान भी अपने दरवाजे पर ही उत्पाद बेच सकेंगे। साथ ही, कालाबाजारी और जमाखोरी से भी बचा जा सकेगा।
एक अन्य बैठक में पीएम ने हाइड्रोक्सीकोलोरोक्विन पर लिया बड़ा फैसला
सूत्रों का कहना है कि एक बैठक में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा का उत्पादन बढ़ाने और अन्य देशों को सप्लाई भी करने का फैसला लिया गया, जिन्होंने इसकी आपूर्ति का अनुरोध किया है। वहीं अधिकारियों ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे खराब स्थिति में भारत में दवा की भावी अनुमानित खपत के आंकड़े मांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत हाइड्रोक्सीकोलोरोक्विन दवा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की बजाए उन देशों की मदद करेगा जिन्हें इसकी जरुरत है। उन्होंने देशवासियों को यह सुनिश्चित किया कि भारत में इसकी मांग और स्टॉक में कोई कमी नहीं आएगी। वर्तमान की उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए इस दवा को मरीजों, उनके करीबी संपर्कों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया जाता है। सूत्र के अनुसार, ' प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह इस मौके को भारत और दुनिया के लिए हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पल है जब भारत लोगों की जिंदगियां बचा सकता है और हम इसे हाथ से जाने नहीं देंगे।'
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