आबकारी नीति को दी गई मंजूरी, शराब से पांच हजार करोड़ रुपए आय का रखा गया लक्ष्य
रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ में अब शराब पर कोरोना टैक्स की बजाय शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स लगेगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब से इस वर्ष पांच हजार करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में नए साल की आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते शराब पर अभी अतिरिक्त शुल्क कोविड-19 टैक्स के रूप में लिया जा रहा था। शराब पर लिए जा रहे इस अतिरिक्त शुल्क को कोरोना शुल्क के बजाय अब शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के शुल्क के तौर पर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट ने बैठक में तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2020-2021 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट का भी अनुमोदन किया। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी दी गई। इस बात के संकेत मिले हैं कि बजट फरवरी के अंत तक आ सकता। मालूम हो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी को शुरू होगा।
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