रायपुर (खबरगली) 27 अप्रैल को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र होगा। एक दिन के इस विशेष सत्र में सरकार निंदा प्रस्ताव लाएगी। महिला आरक्षण क़ानून और डीलिमिटेशन से जुड़ा 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक गिरने पर सरकार ने निंदा प्रस्ताव लाने का फैसला किया।
19 अप्रैल को रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम साय ने कहा था कि, वे बहुत दुखी मन से मीडिया के बीच आए हैं। 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण विपक्ष के रवैये की वजह से नहीं मिल पाया। इंडी गठबंधन ने 70 करोड़ महिला शक्ति की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है।
