रायपुर (खबरगली) बच्चों और नाबालिगों के खिलाफ बढ़ते लैंगिक अपराधों पर सख्ती दिखाते हुए विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने राज्यभर में 27 नई पाक्सो फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना का रास्ता साफ कर दिया है। खास बात यह है कि इनका दायरा केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि कोंडागांव, सरायपाली, बलरामपुर और अन्य आदिवासी व पिछड़े जिलों को भी इसमें शामिल किया गया है। सरकार का उद्देश्य बच्चों से जुड़े लैंगिक अपराधों के मामलों में तेजी से सुनवाई कर लंबित प्रकरणों का जल्द निपटारा करना है, ताकि पीडि़तों को वर्षों तक अदालतों के चक्कर न काटने पड़ें।
