Not registration, but provision of punishment has become the new policy of the government

रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष एवं मजदूर नेता सुशील सन्नी अग्रवाल ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई संशोधित दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 की नई व्यवस्था ने प्रदेश के छोटे व्यापारियों और असंगठित श्रमिकों को घोर असमंजस और परेशानी में डाल दिया है। 13 फरवरी 2025 से लागू इस अधिनियम में पूरी पंजीयन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया, लेकिन ज़मीनी तैयारी और तकनीकी संसाधनों के बिना। प्रदेश के 60% से अधिक छोटे दुकानदारों और श्रमिकों के पास न स