छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट 2024-25 पेश किया वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने
रायपुर (khabargali) वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट 2024-25 पेश किया। 90 मिनट के इस बजट में प्रदेश के हर जिले के हर तबके का ख्याल रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम गरीब युवा, अन्नदाता, महिलाओं के हित में कार्य करेंगे। हमारा 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने दोगुना करने का लक्ष्य है। पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए सत्य कार्य करेंगे देश और दुनिया में चल रहा है बेस्ट प्रैक्टिस को हम अपनाएंगे ।
जानें बजट की खास बातें-
1. नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा। पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा।
3. नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पिपरिया में। राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान। सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान। मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़। मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी। शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी
4. दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष 10000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 500 करोड़ का प्रावधान। अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड रुपए का बजट प्रावधान। श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड रुपए प्रावधान।
5. ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन, 26 नए न्यायालय भवन बनेंगे।
6. अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड रुपए का प्रावधान
7. नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान
8. नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी।
9. विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान।
10. प्राकृतिक संसाधनों के लाभ का समान वितरण आमजनों के हित में करेंगे।
11. ईको टूरिज्म के लिए रोडमैप तैयार करेंगे।
12. सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त सुनिश्चित होगा निजी निवेश।
13. पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
14. फोकस ऑन बस्तर, सरगुजा। आर्थिक विकास की दृष्टि से मजबूत करेंगे।
15. बस्तर में लघु वन उपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी।
16. रायपुर और भिलाई के आसपास के इलाकों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा
17. नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा
18. कोरबा, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को और आगे बढ़ाया जाएगा
19. छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे
20. तुलसीदास जी ने रामराज्य की अवधारणा समझाई है। रामराज्य की अवधारणा को आदर्श मानकर हम लगातार काम करेंगे
21. वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी।
22. आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब 8369 करोड़ का प्रावधान अब कर रहे हैं।
23. कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान।
24. नल जल योजना के लिए 4, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
25. युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना
26. दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
27.युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान।
28. स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
29. शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
30. श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।
31. कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी ।
32.कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है, अब इसका कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है।
33.कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडग़ांव, शीलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
34. दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना।
35. 14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना।
36. सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान ।
37. केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान ।
38.सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड रुपए का प्रावधान।
39.सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान।
40. 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान।
41. राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान।
42. सिंचाई बांधो की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान।
43. स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान।
44. पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 70 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि।
45. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़ का प्रावधान।
46. सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान।
47. कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।
48, विधवा, दिव्यांग जनों को पेंशन के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान।
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