छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष डॉ. ममता ने महिलाओं की सुरक्षा और न्याय को बताया अपनी शीर्ष प्राथमिकता

जानें उनका जीवन परिचय एवं राजनैतिक सफर

रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रसिद्ध समाजसेवी डॉ. ममता साहू को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ. ममता साहू मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्यमंत्री श्री कृपा राम साहू की सुपुत्री हैं। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के मिलने के तुरंत बाद डॉ. साहू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेताओं से सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने पूरे संकल्प के साथ कहा कि वह प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के हितों की रक्षा, उनके समग्र कल्याण और उत्थान के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगी।

संगठन का बड़ा चेहरा और गहरा अनुभव

डॉ. ममता साहू छत्तीसगढ़ की राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में एक जाना-पहचाना नाम हैं। उनके सफर के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

संगठनात्मक नेतृत्व: वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

आयोग में पूर्व अनुभव: वह इससे पहले भी छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, जिससे उन्हें आयोग की कार्यप्रणाली का गहरा अनुभव है।

जमीनी पकड़: उन्हें जमीन स्तर पर नारी शक्ति के उत्थान और संगठन के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाना जाता है।

उच्च शिक्षा: उनके नाम के आगे लगी 'डॉक्टर' की उपाधि उनकी उच्च शैक्षणिक योग्यता और बौद्धिक क्षमता को प्रमाणित करती है।

7 जुलाई को जारी हुई आधिकारिक सूची

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 7 जुलाई 2026 को जारी आधिकारिक राजनीतिक नियुक्तियों की सूची में डॉ. ममता साहू के नाम पर मुहर लगाई गई। पदभार संभालने के साथ ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया है:

सुरक्षा और सम्मान: प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा की हर हाल में रक्षा करना।

त्वरित न्याय: पीड़ित महिलाओं से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित सुनवाई सुनिश्चित कर उन्हें न्याय दिलाना। सशक्तिकरण का

विजन: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति" के संकल्प को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। डॉ. ममता साहू की इस नियुक्ति से प्रदेश की महिलाओं में न्याय और कल्याण की एक नई उम्मीद जागी है।

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