छत्तीसगढ़ में पटवारियों के बाद अब राजस्व निरीक्षकों ने खोला मोर्चा, 450 खाली पदों पर भर्ती समेत कई मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश

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रायपुर (खबरगली ) छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग की व्यवस्था पर कर्मचारियों के आंदोलनों का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच अब प्रदेशभर के राजस्व निरीक्षकों (RI) ने भी अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। 17 नवंबर को राजस्व निरीक्षक एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहे। इस दौरान जिला मुख्यालयों में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के नाम कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्व निरीक्षकों के आंदोलन से प्रदेश में राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने की आशंका है। पहले से ही पटवारियों की अनुपस्थिति के कारण मैदानी स्तर पर कामकाज प्रभावित हो रहा है। ऐसे में अब RI के सामूहिक अवकाश ने प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है।

एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहे प्रदेशभर के राजस्व निरीक्षक

राजस्व निरीक्षक संघ के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों में RI ने एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला मुख्यालयों में एकत्रित होकर अपनी समस्याओं और लंबित मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री एवं राजस्व मंत्री के नाम कलेक्टरों को सौंपा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे के अनुसार, पटवारियों की हड़ताल के चलते राजस्व निरीक्षकों पर अतिरिक्त काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है। पटवारियों के नियमित कार्यों की जिम्मेदारी भी कई जगह राजस्व निरीक्षकों को संभालनी पड़ रही है।

इन अतिरिक्त कामों का बढ़ा दबाव

संघ के मुताबिक राजस्व निरीक्षकों से इन दिनों कई महत्वपूर्ण कार्य कराए जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं: - डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) का अनुमोदन।

- पीवी ऐप के माध्यम से फसल सर्वे।

- एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री के दावों का सत्यापन।

- आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों की जांच।

- पटवारियों के हल्कों का अतिरिक्त प्रभार।

- राजस्व न्यायालयों से संबंधित मामलों में स्थल निरीक्षण।

- निरीक्षण के बाद रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी।

संघ का कहना है कि इन अतिरिक्त जिम्मेदारियों के कारण राजस्व निरीक्षकों का नियमित कामकाज भी प्रभावित हो रहा है।

छत्तीसगढ़ में 450 राजस्व निरीक्षक पद खाली, बढ़ रहा काम का दबाव

राजस्व निरीक्षकों की प्रमुख समस्याओं में कर्मचारियों की कमी और आवश्यक संसाधनों का अभाव शामिल है। संघ के अनुसार प्रदेश में लगभग 450 राजस्व निरीक्षक पद रिक्त हैं। इसके चलते दूसरे निरीक्षकों को अतिरिक्त सर्किल का प्रभार देकर काम कराया जा रहा है। संघ का कहना है कि प्रदेश में एक राजस्व निरीक्षक सर्किल में कहीं तीन गांव तो कहीं 100 तक गांव शामिल हैं। ऐसे में सीमित कर्मचारियों के भरोसे बड़े क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालना चुनौतीपूर्ण हो गया है। राजस्व निरीक्षकों का आरोप है कि काम का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके अनुरूप न तो पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है और न ही जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

वेतन विसंगति से लेकर पदोन्नति तक, ये हैं प्रमुख मांगें

राजस्व निरीक्षक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इनमें कर्मचारियों की आर्थिक और सेवा संबंधी समस्याओं के साथ-साथ विभागीय व्यवस्थाओं में सुधार की मांग भी शामिल है। राजस्व निरीक्षक संघ की प्रमुख मांगें-

1. राजस्व निरीक्षकों के रिक्त लगभग 450 पदों पर भर्ती की जाए।

2. वेतन विसंगति दूर कर वेतनमान में सुधार किया जाए।

3. पात्र कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति दी जाए।

4. राजस्व निरीक्षकों को संसाधन भत्ता उपलब्ध कराया जाए।

5. कार्यों में सहयोग के लिए चैनमैन की नियुक्ति की जाए।

6. फसल कटाई प्रयोग के लिए मानदेय और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए।

7. अतिरिक्त राजस्व निरीक्षक सर्किल का प्रभार संभालने वाले कर्मचारियों को अलग से मानदेय दिया जाए।

8. विभागीय पदोन्नति में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाए।

संघ का कहना है कि इन मांगों का निराकरण होने से राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली बेहतर होगी और कर्मचारियों पर अनावश्यक कार्यभार भी कम होगा।

पटवारियों की 13 अक्टूबर से जारी है हड़ताल, दोहरे संकट में राजस्व विभाग

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल 13 अक्टूबर से जारी है। पटवारियों की अनुपस्थिति के कारण पहले ही राजस्व विभाग के मैदानी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अब राजस्व निरीक्षकों के आंदोलन से प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव और बढ़ने की आशंका है। इसका सीधा असर जमीन के सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्रों की जांच और किसानों से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड के कामों पर पड़ सकता है।

सरकार के रुख पर टिकी निगाहें

पटवारियों की हड़ताल और अब राजस्व निरीक्षकों के सामूहिक अवकाश से प्रदेश की राजस्व व्यवस्था के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। राजस्व निरीक्षक संघ ने अपनी मांगों के निराकरण के लिए सरकार तक बात पहुंचाई है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों पर क्या निर्णय लेती है और राजस्व विभाग में सामान्य कामकाज कब तक बहाल हो पाता है।

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