मोदी कैबिनेट ने लिए 5 बड़े फैसले

स्वास्थ्य, अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी हैं ये सभी योजनाएं

नई दिल्ली (khabargali) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दे दी। ये स्वास्थ्य, अक्षय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने पीएम ग्राम सड़क योजना के दायरे का विस्तार उन बस्तियों तक करने को मंजूरी दी है जो आबादी बढ़ने समेत कई वजहों से अब तक अछूती थीं। इसके अलावा 70 साल और उससे ज्‍यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत पीएम-जन आरोग्‍य योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अब 70 साल और उससे अधिक उम्र के सभी लोग स्‍कीम के तहत 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज करा सकते हैं।

मोदी कैबिनेट के फैसलों को जानें-

1. आयुष्‍मान भारत स्‍कीम का बढ़ा दायरा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 70 साल और उससे ज्‍यादा उम्र के नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई योजना को 3,437 करोड़ रुपये के बजट की मंजूरी दी गई है। इसका लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए यूनिवर्सल हेल्‍थ कवरेज प्रदान करना है। इस योजना से 4.5 करोड़ परिवारों और 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। जिन परिवारों को पहले से ही इस योजना के तहत कवर किया गया है, उनके लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप उपलब्ध है। जबकि जो पहले कवर नहीं थे, उन्हें साझा कवरेज में प्रति वर्ष 5 लाख रुपये मिलेंगे।

2. जलविद्युत परियोजनाओं के लिए 12,461 करोड़ रुपए की मंजूरी

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में मंत्रिमंडल ने 12,461 करोड़ रुपये के आवंटन और 31,350 मेगावाट की क्षमता वाली एक जलविद्युत योजना को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। यह योजना सड़कों, पुलों, ट्रांसमिशन लाइनों और संचार सुविधाओं जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देती है। इसका फोकस 133 गीगावाट की जलविद्युत क्षमता को विकसित करने पर है। इसमें परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता शामिल है - 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए 1 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट और बड़ी परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये और 0.75 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट।

3. इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन पीएम ई-ड्राइव योजना मंजूर

मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने पीएम ई-ड्राइव योजना को भी मंजूरी दे दी। इसके लिए 10,900 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। यह योजना अपनी FAME 1 और 2 योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने का समर्थन करती है। सरकार के अनुसार, FAME योजनाओं ने पहले ही 16 लाख से अधिक ईवी को सड़कों पर उतारने में मदद की है। इनमें दोपहिया, तिपहिया, एम्बुलेंस और ट्रक शामिल हैं। नवीनतम पहल में 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटे पर 14,028 ई-बसों के लिए समर्थन शामिल है। इसका लक्ष्य पूर्ण समर्थन के साथ 88,500 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है। इसके अलावा, यह परीक्षण, मानकीकरण और अन्य सुविधाओं के विकास को कवर करता है।

4.पीएमजीएसवाई के तहत 62,500 किलोमीटर सड़कों को मंजूरी

 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (PMGSY-IV) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कुल 70,125 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इस योजना का लक्ष्य 62,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना है, जो ऐसी 25,000 बस्तियों को जोड़ेगा जिनका संपर्क नहीं था। साथ ही नई कनेक्टिविटी सड़कों पर पुलों का अपग्रेड करेगा।

5. 'मिशन मौसम' के ल‍िए बड़ा बजट

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौसम की बेहतर निगरानी के लिए 'मिशन मौसम' को भी मंजूरी दी है। इसके वास्‍ते दो साल के लिए 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। मिशन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 3 संस्थानों की ओर से लागू किया जाएगा। इनमें भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और मध्यम दूरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए राष्ट्रीय केंद्र शामिल हैं। सरकार के अनुसार, मिशन मौसम का फोकस सटीक और समय पर मौसम और जलवायु की जानकारी प्रदान करने के लिए समझ को बेहतर बनाना है।