रायपुर दक्षिण सीट पर उप चुनाव की घोषणा: 13 नवंबर को होगा मतदान, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान

Announcement of by-election on Raipur South seat: Voting will be held on November 13, Maharashtra and Jharkhand assembly election dates announced Raipur, New Delhi, Khabargali

रायपुर/नई दिल्ली (खबरगली) रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उप चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। नई दिल्‍ली में आयोजित प्रेसवार्ता में आयोग ने महाराष्‍ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ छत्‍तीसगढ़ सहित अन्‍य राज्‍यों में विधानसभा सीटों पर उप चुनाव की घोषणा की। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की शुरुआत 18 अक्‍टूबर को गजट नोटिफिकेसन के साथ होगा। रायपुर दक्षि‍ण सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया 18 अक्‍टूबर से शुरू होगी और 25 अक्‍टूबर तक चलेगी। 28 अक्‍टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 30 अक्‍टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को वोटो की गिनती होगी।

महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि झारखंड में दो चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा और दूसरा चरण 20 नवंबर को संपन्न होगा। दोनों ही राज्यों के चुनाव परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। झारखंड के कई जिले नक्सल प्रभावित हैं, जिसके चलते वहां सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दो चरणों में मतदान कराने का निर्णय लिया गया है।चनाव आयोग का ध्यान आदिवासी इलाकों और शहरी स्लम क्षेत्रों में मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करने पर है, जैसा कि बस्तर में लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया था।

महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं, और बहुमत का आंकड़ा 145 है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है।झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं, और बहुमत हासिल करने के लिए 42 सीटों की आवश्यकता है। राज्य में नई सरकार का गठन 5 जनवरी तक होना चाहिए। झारखंड में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, जो कि कुल 2.6 करोड़ मतदाताओं में 1.6 करोड़ हैं। इसी तरह, महाराष्ट्र में 1 लाख 186 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, जहां महिला मतदाताओं के लिए विशेष बूथ और बुजुर्गों के लिए बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी।

चुनाव आयोग ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मनी और मसल पावर पर विशेष नजर रखी जाएगी। साथ ही, सीमाओं पर कड़ी चौकसी की जाएगी ताकि दूसरे राज्यों से अवैध कैश, नशे की तस्करी और अन्य गतिविधियों को रोका जा सके।