आरक्षण के मुद्दे पर संविधान की रक्षा करने हेतु राज्यपाल से मिले युवा
रायपुर (khabargali) राज्य सरकार के 76% आरक्षण संशोधन विधेयक से नाराज़ समान्य वर्ग संगठनों ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। 76% आरक्षण को असंवैधानिक बता कर विधेयक पर उनके द्वारा किए जा रहे विधि सम्मत कार्यवाही के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। सामान्य वर्ग को राज्यपाल महोदया ने इस विधेयक पर संविधान सम्मत कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया है।
सामान्य वर्ग के प्रमुखों ने कहा कि सामान्य वर्ग 50% आरक्षण का समर्थन करता है। जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके तथा 50% आरक्षण "ओपन फॉर ऑल कैटेगरी" के अनुसार हो जिसमे सभी वर्ग (एससी, एसटी,ओबीसी,जनरल) के युवाओं को अवसर मिल पाए। आरक्षण सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन अनुसार होनी चाहिए। 76% आरक्षण से सभी वर्गो का नुकसान होगा। प्रतिभाशाली युवाओं को अवसर नहीं मिल पाएगा। जिसका दूरगामी परिणाम सभी समाजों एवं देश को भुगतना पड़ेगा।
कहा गया कि सरकार की 76% आरक्षण नीति स्वेच्छाचारी और असंवैधानिक प्रतीत होती है क्योंकि पूर्व में उच्च न्यायलय ने इस तरह की आरक्षण नीति 58% आरक्षण नीति 2012 तथा 82% आरक्षण नीति 2019 को असंवैधानिक करार दिया है। यह विधेयक केवल चुनाव जुमला साबित होगा तथा छत्तीसगढ़ के समाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली एवं आपसी मतभेद पैदा कर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। जिसे छत्तीसगढ़ के सारे समाज आपसी सौहार्द बनाएं रखते हुए इस विभाजन कारी नीतियों का विरोध करेंगे।
राज्यपाल से मिलने के बाद संविधान की रक्षा के लिए घड़ी चौक स्थित डॉ भीमराव आंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया एवं संविधान की रक्षा करने हेतु संकल्प लिया। राज्यपाल से मिलने वालों में राजेंद्र मिश्र संतोषचंद्र उपाध्याय बस्तर अभिनव पांडेय बिलासपुर वीना दीक्षित वेद राजपूत दुर्ग नविता शर्मा रामभाऊ फरताडे रायपुर सुधीर नायक, यश वाधवानी, गौरव तिवारी, विवेक ठाकुर, विक्रम सिंह आदि शामिल रहे।
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