नई दिल्ली (खबरगली) मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई यह प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक दायरे में है। इसे केवल इसलिए गैर-कानूनी या अवैध नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह सामान्य वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया से अलग है।
