रायपुर (khabargali) प्रदेश के निकायों के घरों, दुकानों और अन्य संस्थानों से निकलने वाले कचरे से अब बिजली बनाने की तैयारी शुरू की जा रही है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश के सात निकायों का चयन किया गया है, जिसमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, रतनपुर, बोदरी और मुंगेली को शामिल किए हैं। इन निकायों के लिए राज्य शासन के नगरीय प्रशासन विभाग ने केंद्र सरकार के शहरी आवासन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें करीब 400 करोड़ रुपए की मांग की गई है। केंद्र सरकार से राशि स्वीकृत होते ही उक्त निकायों में वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन शुरू किया जाएगा। इन निकाय
