मोदी सरकार का बड़ा फैसला : LPG सिलेंडर हुआ ₹300 सस्ता, केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर किए 30000 करोड़ रुपये

नई दिल्ली (खबरगली) रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले मोदी सरकार ने देश की करोड़ों बहनों को बड़ा तोहफा दे दिया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना (PMUY) के लिए कैबिनेट कमेटी ने शुक्रवार को 12000 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। मतलब LPG गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी महिलाओं के खाते में आती रहेगी। देश में अभी 10.33 करोड़ से ज्यादा महिलाएं पीएम उज्जवला योजना के तहत सब्सिडी पर गैस सिलेंडर का लाभ उठा रही हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को एक साल के भीतर 14.2 किलो वाले 9 गैस सिलेंडर पर 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलती है। यह सब्सिडी सीधे परिवार की महिला मुखिया के खाते में आती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई साल में 9 सिलेंडर खरीदता है तो उन्हें 2700 रुपये की सब्सिडी सरकार से मिलेगी। साल 2025-26 में भी इस योजना का लाभ महिलाओं को मिलता रहे, इसके लिए 12000 करोड़ रुपये का बजट पास कर दिया गया है।

पीएम मोदी के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मिडिल क्लास के लिए एलपीजी गैस सस्ती हो, 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। वर्तमान भू-राजनीति में, गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है और इसका ध्यान रखने के लिए सब्सिडी दी जाती है।इसके अलावा कैबिनेट ने 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा संस्थानों को मजबूत करने के लिए 4,200 करोड़ रुपये मंजूर किए।

ये फैसले भी हुए

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 4200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बहु-विषयक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार (मेरिटे) योजना के लिए बजटीय सहायता को मंजूरी दी। मेरिटे के तहत राज्य सरकार के संस्थानों को समर्थन दिया जाएगा। भारत भर के 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 100 पॉलिटेक्निक को इसके तहत लाभ मिलेगा।इसके अलावा अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2014 से पहले, उत्तर-पूर्व में बहुत सारे विवाद, आंदोलन हुआ करते थे। पीएम मोदी के नेतृत्व में, पिछले 11 वर्षों में संवाद के जरिये विकसित समाधानों के माध्यम से 10,000 कैडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं और मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। कैबिनेट ने असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेजों की मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत चार नए घटकों को मंजूरी दी, जिसका कुल परिव्यय 7,250 करोड़ रुपये (केंद्र - 4,250 करोड़ रुपये और राज्य - 3,000 करोड़ रुपये) है। कैबिनेट ने तमिलनाडु में 4-लेन मरक्कनम - पुदुचेरी (46 किमी) के निर्माण को भी मंजूरी दी, जिसे कुल 2,157 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत से विकसित किया जाएगा। मोदी सरकार का बड़ा फैसला , LPG सिलेंडर हुआ ₹300 सस्ता, केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर किए 30000 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना,सब्सिडी,केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव,खबरगली,