रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन में आज अवैध रेत खनन और परिवहन का मामला गूंजा। पक्ष, विपक्ष दोनो ही सदस्यों ने इस कार्य को विभागीय अधिकारियों के संरक्षण में संचालित होने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। सरकार ने आगामी 15 दिन रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। इसके अलावा विभागीय मंत्री ने पीएम आवास के लिए हितग्राहियों को निःशुल्क रेत उपलब्ध कराने की घोषणा सदन में की।
जांजगीर चांपा में संचालित रेत खदानों का ठेका किसे दिया?
प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने यह मामला सदन में उठाते हुए कहा उनके जिला जांजगीर चांपा में संचालित रेत खदानों का ठेका किसे दिया गया है, यहां खनन और लोडिंग के लिए किन मशीनों के प्रयोग की अनुमति दी गई है पिछले 2साल में शासन को इससे कितना राजस्व मिला है। इसी बीच चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के धरमजीत सिंह रीकेश सेन और विपक्ष के सदस्य अटल श्रीवास्तव ने कहा कि रेत खदानों में यूपी, बिहार के बाहुबली का कब्जा है इनके गुंडे खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जेसीबी, पोकलैंड से अवैध खनन कर रहे हैं । सभी विधायकों ने इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए इसके संचालन का अधिकार ग्राम पंचायत को देने की मांग की। साथ ही पीएम आवास के लिए रेत ले जाने के लिए छूट मांगी ।
खनिज साधन मंत्री विष्णु देव साय की अनुपस्थिति में उनके भारसाधक मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन रोकने आगामी पखवाड़े भर विशेष अभियान चलाकर माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को नदियों से निःशुल्क रेत उपलब्ध कराने की घोषणा सदन में की जिसका पक्ष विपक्ष के विधायकों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया।
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