रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन में आज अवैध रेत खनन और परिवहन का मामला गूंजा। पक्ष, विपक्ष दोनो ही सदस्यों ने इस कार्य को विभागीय अधिकारियों के संरक्षण में संचालित होने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। सरकार ने आगामी 15 दिन रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। इसके अलावा विभागीय मंत्री ने पीएम आवास के लिए हितग्राहियों को निःशुल्क रेत उपलब्ध कराने की घोषणा सदन में की।
