पीडीएस मे नवाचार की आवश्यकता राजस्थान/दिल्ली एवं हरियाणा माडल का अवलोकन कर वापस लौटे संजय श्रीवास्तव

रायपुर (खबरगली) नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने प्रदेश में चल रहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना अंतर्गत उपभोक्ताओं को राशन सामग्री के साथ-साथ दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उचित दर पर उपलब्ध कराने हेतु एवं कार्ययोजना बनाने के लिए निगम के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक लिया। योजना प्रारंभ करने के पूर्व संजय श्रीवास्तव ने माह नवम्बर में राजस्थान प्रदेश के जिला जयपुर/उदयपुर एवं जोधपुर में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सावर्जनिक वितरण प्रणाली योजना का अवलोकन एवं अध्ययन किया। दूसरे चरण में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में राजधानी नई दिल्ली एवं हरियाणा सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित दुकानो/आउटलेट तथा नवीन व्यवसाय का निरीक्षण/अध्ययन करने दिल्ली पहुंचे। दिल्ली प्रवास के दौरान श्री श्रीवास्तव ने राज्यमंत्री खाद्य, भारत सरकार एवं खाद्य मंत्री, दिल्ली सरकार से सौजन्य भेंट मुलाकात की।

श्री बी.एल. वर्मा, राज्यमंत्री खाद्य, भारत सरकार से मुलाकात के दौरान डीसीपी चावल के डिस्ट्रीब्यूशन काष्ट रिव्यू में आने वाली लागत के बदले भारत सरकार द्वारा कम भुगतान प्राप्त होने के विषय पर वास्तविक लागत राशि भुगतान करने हेतु छ.ग. शासन एंव भारत शासन के अधिकारियों के मध्य उच्च स्तरीय बैठक कर हल निकालनेे का अनुरोध किया गया। श्री मजिंदर सिंह सिरसा, मंत्री, खाद्य, दिल्ली सरकार से भेंट कर दिल्ली में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दिल्ली माडल पर विस्तृत चर्चा की तथा खाद्य विभाग, दिल्ली के अधिकारियों के साथ दिल्ली शहर के विभिन्न उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण एवं अवलोकन किया, साथ ही दिल्ली प्रवास के दौरान कृषि मंत्री, भारत सरकार को ज्ञापन सौपकर प्रदेश में वितरित किए गए चना की लंबित राशि नेफेड से भुगतान कराने का अनुरोध किया गया।

श्री श्रीवास्तव ने बताया कि छत्तीसगढ में नवाचार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रबंध संचालक, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन पंचकुला हरियाणा द्वारा प्रदेश में संचालित योजनाओ के अध्ययन हेतु विभागीय अधिकारियों का दल हरियाणा प्रदेश प्रवास पर भेजा गया है, अध्ययन रिर्पाेट प्राप्त होने के उपरांत छत्तीसगढ प्रदेश में नवाचार लागू करने के संबंध में कार्ययोजना तैयार कर बजट में शामिल करने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।