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रायपुर (khabargali) आरक्षण संशोधन विधेयक पर बिल पर हस्ताक्षर को लेकर प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यपाल के 10 सवालों का जवाब राजभवन भेज दिया है। मुख्यमंत्री साथ ही यह भी कहा है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी सरकार ने जवाब राजभवन को भेजा है, अब हस्ताक्षर में देरी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बघेल बेमेतरा दौरे पर रवाना होने से पहले से पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह जानकारी दी है।