General Secretary Atul Singhania

चिरंजीवी योजना के होते हुए इस बिल का कोई औचित्य नहीं 

निजी अस्पतालों से बिना सामंजस्य बनाये पारित किया गया बिल 

85% से अधिक गंभीर मरीजों का इलाज निजी क्षेत्र करता है   

मरीज और डॉक्टर के आपसी विश्वास को कमजोर करेगा राइट टू हेल्थ बिल 

निजी अस्पतालों का संचालन अव्यवहारिक बनाएगा यह बिल 

एएचपीआई महामहिम राज्यपाल से बिल पर हस्ताक्षर नहीं करने का करेगा अनुरोध 

रायपुर (khabargali) एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (एएचपीआई) छत्तीसगढ़ शाखा ने राजस्थान विधानसभा में 21 मार्च को पारित हुए  राइट टू हेल्